नई दिल्ली: नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन से वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य को प्लास्टिक मुक्त, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए अधिकारियों को ठोस कार्ययोजना तैयार करने और व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने “प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड” अभियान को जनसहभागिता के साथ गति देने की बात कही और कहा कि देवभूमि के नैसर्गिक सौंदर्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए यह अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों, गैर सरकारी संस्थानों और व्यापारिक संगठनों को इस मुहिम से जोड़ा जाएगा। धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए प्लास्टिक बोतलों पर क्यूआर कोड व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया गया।
मुख्यमंत्री ने स्वच्छता के उच्च मानक स्थापित करने और कचरे के डोर-टू-डोर कलेक्शन को 100% सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सफाई को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने गंगा और उसकी सहायक नदियों में स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने की बात कही। स्वच्छता सर्वेक्षण में ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए।
फिट इंडिया मूवमेंट को प्रभावी बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में योग और व्यायाम गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम की स्थापना पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने संतुलित आहार और जंक फूड से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। साथ ही, राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और मिलावटखोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ और स्वच्छ उत्तराखंड के लिए जनसहभागिता आवश्यक है। इसके लिए जल्द ही निर्वाचित निकाय पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
