उत्तराखंड स्थापना दिवस 2025 : उत्तराखंड ने 25 वर्षों में विकास, संघर्ष और असफलताओं की मिश्रित यात्रा तय की है। 2000 में बने इस राज्य ने आर्थिक प्रगति तो की, पर पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं अब भी गहरी हैं। रजत जयंती आत्ममंथन और शहीदों के सपनों को साकार करने का अवसर है।
प्रस्तावना –
उत्तराखंड, जो हिमालय की गोद में बसा हुआ खूबसूरत पर्वतीय राज्य है, 9 नवंबर 2025 को अपनी रजत जयंती यानी 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस राज्य का गठन लंबी लड़ाई, आंदोलन और भारी बलिदानों के बाद 9 नवंबर 2000 को हुआ था। आरंभ में “उत्तरांचल” नाम से बने इस राज्य का 2007 में नाम बदलकर “उत्तराखंड” रखा गया क्योंकि यह नाम क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान से भली-भांति मेल खाता है। उत्तराखंड की 25 साल की यह यात्रा राजनीतिक बदलावों, आर्थिक विकास, सामाजिक संघर्ष, और पर्वतीय चुनौतियों से भरी रही है, जिसमें जनता की अपेक्षाएं और असलियत दोनों ही उजागर होती हैं।
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राज्य की स्थापना और नाम परिवर्तन –
उत्तराखंड का गठन एक लंबे आंदोलन का परिणाम था, जिसमें मुख्य भूमिका 1990 के दशक की सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना, बेरोजगारी, शिक्षा-स्वास्थ्य के अभाव और क्षेत्रीय अलगाव ने निभाई। 1994 के मसूरी, खटीमा और रामपुर तिराहा जैसे गोलीकांड राज्य आंदोलन के काले अध्याय बनकर सामने आए। शहीदों के इन बलिदानों का ही परिणाम था कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वाँ राज्य बना। राज्य बनने के बाद विभिन्न जन संगठनों और आम जनता के दबाव ने उत्तरांचल के नाम को बदलकर “उत्तराखंड” रखवाया, जो हर उत्तराखंडी के गौरव, पहचान और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया।
भौगोलिक व सांस्कृतिक महत्व –
उत्तराखंड हिमालय की गोद में स्थित है जो गंगा और यमुना नदियों का उद्गम स्थल है। यह राज्य चार धाम (बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री) जैसी तीर्थस्थलों के लिए विख्यात है। विविध जैवविविधता, औषधीय वनस्पतियां, राष्ट्रीय उद्यान जैसे जिम कॉर्बेट और नंदा देवी इसे पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। सांस्कृतिक विरासत में गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषाएं, लोकनृत्य जैसे छोलिया और जागर, तथा पारंपरिक कला ऐपण प्रमुख हैं।
आर्थिक और सामाजिक विकास –
छोटे एवं भारी उद्योगों का विकास हुआ है, छोटे पैमाने पर 25,000+ उद्योग और बड़े उद्योगों में 1,802 इकाइयां कार्यरत हैं। पर्यटन के रूप में नैनीताल, मसूरी, ऋषिकेश और हरिद्वार प्रमुख स्थल हैं। सतत विकास लक्ष्यों में उत्तराखंड ने उल्लेखनीय प्रगति की है।
स्थापना दिवस का महत्व –
यह दिन उत्तराखंड की जनता के आत्मसम्मान, सांस्कृतिक पहचान, विकास की प्रगति और भाषा-संस्कृति संरक्षण का प्रतीक है। इसे याद करते हुए पर्यावरण संरक्षण, युवाओं को प्रोत्साहन, और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है।
राजनीतिक बदलाव और स्थिरता –
25 वर्षों में उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता कायम रही और 10 से अधिक मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। दलबदल, सत्ता संघर्ष, गठबंधन और अस्थिर सरकारों ने कई बार विकास की गति को बाधित किया। अनेक बार विधानसभा सत्र स्थगित या औपचारिकता बनकर रह गए तथा जनता का असंतोष गहराता गया। आम लोगों की धारणा में यह अब एक स्थायी चिंता बन चुकी है कि चुनावी समय में जो वादे किए जाते हैं, उनके क्रियान्वयन की गति शिथिल रहती है।
आर्थिक विकास: आंकड़े और सच्चाई –
उत्तराखंड की GDP 2000 में 14,500 करोड़ रुपये से 2025 में करीब 3.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गई है और प्रति व्यक्ति आय लगभग 2.74 लाख रुपये के करीब है। औद्योगीकरण, पर्यटन, सड़क नेटवर्क, MSME, डिजिटल गवर्नेंस एवं महिलाओं के स्वरोजगार में बड़ी प्रगति दिखती है। लेकिन गांव-गांव की हकीकत देखें तो विकास का यह उजाला मुख्यत: शहरों और मुख्य मार्गों तक सिमट गया है। अधिकतर पहाड़ी गांवों में आज भी सड़क, अस्पताल, पानी, मार्केट जैसी मूलभूत सुविधाएं अधूरी हैं। किसानों को बाजार, बच्चों को अच्छी पढ़ाई, युवाओं को स्थानीय रोजगार और मरीजों को प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए भारी जद्दोजहद करनी पड़ती है।
पलायन: अब भी सबसे बड़ी चुनौती –
पलायन उत्तराखंड का सबसे बड़ा सामाजिक और आर्थिक संकट बन चुका है। 1,700 से अधिक गांव आंशिक या पूरी तरह खाली हो चुके हैं और 3 लाख लोग स्थायी रूप से मैदानों की ओर जा चुके हैं। पलायन के प्रमुख कारणों में स्थानीय रोजगार की कमी, कृषि में घाटा, स्वास्थ्य और शिक्षा का अभाव, जंगली जानवरों का डर, और बुनियादी सुविधाओं की खराब स्थिति आती है। यह न केवल सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करता है, बल्कि स्थानीय संस्कृति व रीति-रिवाज भी खतरे में डालता है।
बेरोजगारी और युवाओं की व्यथा –
युवाओं के लिए उत्तराखंड में बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार के अनुसार बेरोजगारी दर लगभग 4.4% है, लेकिन पंजीकृत बेरोजगारों का आंकड़ा 8 लाख से अधिक है। पढ़े-लिखे B.Ed, B.Tech, MA, MBA धारक युवा भी सेना, पुलिस या चतुर्थ श्रेणी की नौकरी पाने के लिए लाइन में लगे हैं। मेट्रोपॉलिटन की ओर पलायन ना सिर्फ़ युवाओं की ऊर्जा, बल्कि राज्य के भविष्य की संभावनाओं को भी कमजोर करता जा रहा है।
पेपर लीक और भर्ती घोटाले –
उत्तराखंड की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकलबाजी और निरस्त प्रक्रियाएं युवाओं के लिए नया मानसिक आघात बनी हैं। UKSSSC, पुलिस, पटवारी, शिक्षक जैसी दर्जनों भर्तियों में पेपर लीक या नकल के मामले सामने आए और कई बार परीक्षा निरस्त हुई। इस वजह से लाखों युवाओं का श्रम, समय और जीवन की आशा बिखर गई। युवा सवाल कर रहे हैं कि क्या ये वही पारदर्शी, ईमानदार व्यवस्था है, जिसका सपना राज्य आंदोलन के शहीदों ने देखा था? हालांकि नकल विरोधी कानून भी उत्तराखंड में अस्तिव में आया है।
लेकिन उसके बावजूद हाल ही में , पटवारी का पेपर लीक हुवा था। जिसे लेकर युवा फिर आंदोलन के लिए एकत्रित हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी के सीबीआई जांच के आश्वाशन के बाद आंदोलन खत्म हुवा था ।
स्वास्थ्य सुविधाओं की असलियत: पहाड़ के लिए अभी भी सपना –
उत्तराखंड के पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली राज्य की सबसे बड़ी विफलता साबित हुई है। अधिकतर सरकारी अस्पताल रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं, जिनमें डॉक्टरों, तकनीकी उपकरणों, विशेषज्ञों और जीवनरक्षक दवाओं की भारी कमी है। गंभीर मरीजों या गर्भवती महिलाओं को 100 से 200 किमी दूर शहरों में इलाज के लिए भेजना आम हो गया है – और कई बार जान जोखिम में पड़ जाती है।
हाल ही में चौखुटिया के ग्रामीणों द्वारा 300 किमी पैदल चलकर राजधानी तक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आंदोलन करना मजबूरी और बेबसी का सबसे बड़ा प्रमाण है। सरकार की मोबाइल हेल्थ यूनिट, हेली-एंबुलेंस, टेलीमेडिसिन जैसी योजनाएं भी पहाड़ तक पूरी तरह नहीं पहुँच सकीं। इस बदहाली के कारण पूरा परिवार भी गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर है।
गैरसैंण : अधूरी राजधानी और प्रतीकात्मक राजनीति –
राज्य आंदोलन के केंद्र में गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाने की मांग थी। 2020 में इसे औपचारिक रूप से ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा तो मिल गया, लेकिन असल सच्चाई है कि आज भी गैरसैंण में साल भर में केवल कुछ ही विधानसभा सत्र होते हैं और शेष प्रशासनिक गतिविधियां देहरादून में केंद्रित हैं। नेता केवल औपचारिकता के लिए गैरसैंण जाते हैं और वहां अधिक ठहरते नहीं। स्थानीय जनता खुद को छला हुआ महसूस करती है और गैरसैंण को केवल “नाम की राजधानी” मानती है।
मूल निवास, भू कानून और अस्मिता का सवाल-
उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों को नौकरी, भूमि और संसाधनों पर प्राथमिकता देने के लिए मूल निवास कानून और भू संरक्षण कानून की मांग बरसों से हो रही है, लेकिन 25 साल बाद भी यह मुद्दा अधर में है। जमीनें खरीदने और बाहरी लोगों के कब्जे पर ग्रामीणों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही, राज्य की भू नीति कमजोर रहने से स्थानीय अस्मिता, संस्कृति, रोजगार और पारिस्थितिकी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
माफियाराज, खनन और भ्रष्टाचार –
खनन माफिया, रेत तस्करी, जंगल कटाई एवं जमीन घोटाले ने उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ सरकारी व्यवस्था को भी गहरा आघात दिया है। राजनैतिक-प्रशासनिक मिलीभगत, योजनाओं और ठेकों में खुलेआम भ्रष्टाचार, अफसर-ठेकेदार-राजनीता गठजोड़, हर स्तर पर दिखाई देती है। इससे ग्रामीणों का विश्वास सिस्टम पर कमजोर हुआ, और विकास के असली लाभार्थी आम लोग नहीं, बल्कि माफिया और दलाल बन गए।
उत्तराखंड स्थापना दिवस 2025 : जनता को 25 साल में क्या मिला?
बेशक उत्तराखंड में सड़क, पुल, हाईवे, पर्यटन, औद्योगिक विकास, डिजिटलीकरण, महिलाओं के लिए स्वरोजगार, UCC, NEP जैसे कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिले। लेकिन आम पहाड़ी परिवारों को आज भी नौकरी, चिकित्सा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षा और न्याय की उम्मीद अधूरी है। स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार, पलायन, महिला सुरक्षा, भूमि अधिकार, ईमानदार व्यवस्था, और मूल सांस्कृतिक पहचान के मोर्चे पर निराशा ही हाथ लगी है।
क्या शहीदों का सपना पूरा हुआ?
उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों की सबसे बड़ी इच्छा थी कि गांव में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव गरिमा और स्थानीय पहचान सुरक्षित रहे; लेकिन 25 साल बाद भी ये चिंता जस की तस है। पलायन रुका नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ा, युवाओं का सपना टूटता गया, अस्पताल और स्कूल दूर, भूमि अधिग्रहण और माफिया सक्रिय, और पर्वतीय संस्कृति का क्षरण होता गया। यह परिस्थिति आत्ममंथन के लिए सबको प्रेरित करती है।
जनता की उम्मीदें और भविष्य –
आज जरूरत है पारदर्शी भर्ती, मूल निवास और भू-कानून, पूर्ण राजधानी के लिए हिम्मती निर्णय, पलायन रोकने के तीव्र प्रयास, पहाड़ में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा, भ्रष्टाचार और माफियाराज पर लगाम, युवाओं को स्थानीय स्तर पर सम्मानजनक रोजगार, पर्यावरण संरक्षण के लिए दीर्घकालिक नीति, और सामाजिक-आर्थिक संतुलन के प्रयासों की। तभी राज्य वास्तविक रूप में शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बन सकेगा।
निष्कर्ष –
उत्तराखंड की 25 साल की यात्रा संभावना, उपलब्धियों, सवालों और विफलताओं से भरी रही है। हमें खुद से यह पूछना चाहिए: क्या हमने शहीदों की कुर्बानी का सम्मान किया? क्या शासनवर्ग, प्रशासन, जनता और युवा अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और बदलाव के प्रति सचेत हैं? रजत जयंती केवल उत्सव का नहीं, आत्मचिंतन, नई दिशा और संकल्प का अवसर है। आने वाले वर्षों में अगर जमीनी समस्याओं का समाधान हुआ तो उत्तराखंड निश्चय ही अपनी सचमुच की पहचान पा सकेगा। शहीदों को नमन, उत्तराखंड को प्रणाम!
स्पष्टीकरण सूचना :–
यह पोस्ट उत्तराखंड स्थापना दिवस 2025 (रजत जयंती वर्ष) पर निबंध या भाषण के रूप में केवल शैक्षणिक और जानकारी साझा करने के उद्देश्य से प्रकाशित की गई है। इस सामग्री का किसी अन्य प्रयोजन, राजनैतिक, सरकारी या किसी संस्थागत गतिविधि से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह लेख या पोस्ट केवल छात्रों, प्रतियोगी परीक्षा उम्मीदवारों तथा सामान्य पाठकों के अध्ययन और शिक्षा के लिए उपयोग हेतु है। यहाँ संकलित तथ्य विश्वसनीय पब्लिक डोमेन जैसे विकिपीडिआ और राष्ट्रीय न्यूज़ पोर्टलों के सहयोग से संकलित किये गए हैं।
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