देहरादून। उत्तराखण्ड में हाल ही में आई भारी बारिश और आपदा से हुई व्यापक तबाही का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की एक अंतर-मंत्रालयीय टीम सोमवार को राज्य के दौरे पर आ रही है। यह दौरा राज्य को हुए वास्तविक नुकसान का आकलन करने और भविष्य में केंद्र से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि निर्धारित करने के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, श्री विनोद कुमार सुमन, ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय टीम आपदा प्रभावित जिलों का गहन निरीक्षण करेगी। इसके बाद, टीम राज्य सरकार के साथ बैठक कर वस्तुस्थिति से अवगत होगी।
आकलन और वित्तीय मदद की तैयारी
श्री सुमन ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार से विशेष सहायता राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया को गति देने के लिए जल्द ही पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट (PDNA) की कार्यवाही की जाएगी। यह आकलन ही राज्य के पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति कार्यों के लिए जरूरी वित्तीय सहायता तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के विभागाध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह और सचिव श्री मनीष भारद्वाज ने उत्तराखण्ड को हरसंभव आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है।
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व्यापक क्षति: ₹5702 करोड़ की मांग
सचिव आपदा प्रबंधन ने बताया कि इस वर्ष अब तक राज्य में 574 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो पिछले कई वर्षों में सर्वाधिक है। अत्यधिक बारिश के कारण सड़कों, पुलों, भवनों और अन्य अवस्थापना संरचनाओं को व्यापक नुकसान पहुँचा है।
राज्य को हुई इस क्षति की भरपाई और भविष्य में संभावित नुकसान से अवस्थापना संरचनाओं को बचाने के लिए भारत सरकार से ₹5702.15 करोड़ की विशेष सहायता देने का अनुरोध किया गया है।
- ₹1944.15 करोड़ क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति पर खर्च किए जाएंगे।
- ₹3758.00 करोड़ उन परिसंपत्तियों, मार्गों और आबादी वाले क्षेत्रों को स्थिर करने में लगाए जाएंगे जो आपदा के कारण क्षति की कगार पर हैं, ताकि भविष्य के नुकसान को टाला जा सके।
आपदा प्रभावित परिवारों की आजीविका सहायता के लिए भी केंद्र सरकार को अलग से प्रस्ताव भेजने की तैयारी है।
छह सर्वाधिक प्रभावित जिलों का दौरा
सचिव विनोद कुमार सुमन ने नई दिल्ली से लौटने के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में बताया कि केंद्रीय टीम राज्य के छह सर्वाधिक प्रभावित जिलों का दौरा करेगी। इनमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल शामिल हैं।
गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आर. प्रसना इस उच्चस्तरीय टीम का नेतृत्व करेंगे। टीम में उप निदेशक श्री महेश कुमार, अधीक्षण अभियंता श्री सुधीर कुमार, उप निदेशक श्री विकास सचान, मुख्य अभियंता श्री पंकज सिंह और निदेशक डॉ. वीरेन्द्र सिंह सहित कुल सात विशेषज्ञ सदस्य शामिल हैं। टीम दो भागों में विभाजित होकर अलग-अलग जिलों का दौरा करेगी। राज्य सरकार ने टीम के दौरे को लेकर मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम तैयार किया है।
इस अवसर पर अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन श्री आनंद स्वरूप, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी श्री राजकुमार नेगी, जेसीईओ मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी आदि भी मौजूद रहे।
