देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं में चल रहे विकास कार्यों और मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि विकास कार्यों में तेजी लाई जाए और जन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी 70 विधानसभाओं में की गई घोषणाओं और महत्वपूर्ण योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशासन और विधायकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना जरूरी है। इसके लिए, उन्होंने प्रत्येक विधानसभा में अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। ये अधिकारी विधायकों के साथ लगातार संवाद करेंगे और उनके सुझावों को अमल में लाएंगे।
प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री धामी ने विधायकों द्वारा दी गई शीर्ष प्राथमिकता वाले कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी कार्य में कोई बाधा आ रही है तो संबंधित विभाग के सचिव या विभागाध्यक्ष सीधे विधायक से बात कर उसका समाधान निकालें।
हरिद्वार की समस्याओं का स्थायी समाधान
बैठक में मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में जल भराव की समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसके स्थायी समाधान के लिए एक विस्तृत योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द से जल्द सर्वे कराकर प्रस्ताव तैयार किया जाए। इसके अलावा, ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर स्थायी पानी की व्यवस्था के लिए एक महीने के भीतर डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने को भी कहा गया है।
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पर्यटन और यात्रा की बेहतर व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने संजय झील को एक आकर्षक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और आम जनता को असुविधा न हो, इसके लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था के लिए भी एक सुनियोजित योजना पर काम करने को कहा गया है। शहरी क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने और पार्कों के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।
मानसून के बाद कार्यों में तेजी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून के बाद निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए अभियान चलाने को कहा। इसके साथ ही, एम्स ऋषिकेश और किच्छा में बनने वाले एम्स के सेटेलाइट सेंटर के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया। प्रत्येक जिले में दो-दो गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने की योजना पर भी काम शुरू किया जाएगा।
इस बैठक में विधायक विनोद चमोली, प्रेमचंद अग्रवाल, मदन कौशिक, बृज भूषण गैरोला, प्रदीप बत्रा, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
