6 फरवरी 2024 को, उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता UCC (uniform civil code) बिल पेश किया गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि यदि यह बिल कानून बन जाता है, तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जो सभी नागरिकों के लिए समान कानूनों को लागू करेगा, चाहे उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।
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UCC बिल के मुख्य बिंदु:
- विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, विरासत, संपत्ति और अन्य पारिवारिक मामलों के लिए समान कानून।
- सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व, चाहे उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।
- लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करना।
- सामाजिक न्याय और समरसता को बढ़ावा देना।
विधेयक पर प्रतिक्रिया:
- भाजपा ने इस विधेयक का स्वागत किया है और इसे एक “ऐतिहासिक कदम” बताया है।
- कांग्रेस ने विधेयक पर कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं, जैसे कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के अधिकारों पर इसका प्रभाव।
- विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी इस विधेयक पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं।
अगले चरण:
- विधानसभा में बिल पर बहस होगी।
- विपक्षी दलों द्वारा संशोधन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- बिल पारित होने के लिए विधानसभा में बहुमत प्राप्त करना होगा।
- राज्यपाल द्वारा बिल को मंजूरी दी जानी होगी।
यह एक ऐतिहासिक क्षण है और यह देखना होगा कि बिल विधानसभा में पारित होता है या नहीं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यूसीसी एक जटिल मुद्दा है और इसके पक्ष और विपक्ष में कई तर्क हैं। यह महत्वपूर्ण है कि सभी पक्षों की बात सुनी जाए और इस मुद्दे पर एक सार्वजनिक बहस हो।
