देहरादून: उत्तराखंड में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के स्कूलों में कक्षा एक से ही संस्कृत पढ़ाई जाएगी। यह निर्णय संस्कृत विद्यालयों में छात्रों की संख्या में कमी और कक्षा छह से संस्कृत शुरू होने पर छात्रों को होने वाली कठिनाई को देखते हुए लिया गया है। संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक गैरोला के अनुसार, इस योजना के तहत हर जिले में कक्षा एक से पांचवीं तक के पांच स्कूलों को संस्कृत पढ़ाने की मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा, हर जिले में एक संस्कृत गांव भी स्थापित किया जाएगा। 10 जिलों में ऐसे गांवों का चयन किया जा चुका है और बाकी जिलों में यह प्रक्रिया जारी है।
संस्कृत शिक्षा सचिव ने चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और टिहरी जिलों के कई संस्कृत विद्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। बालिकाओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को भी संस्कृत शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए हर जिले में विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
संस्कृत शिक्षा निदेशक आनंद भारद्वाज ने बताया कि समग्र शिक्षा योजना के तहत 1265 करोड़ रुपये का बजट है, लेकिन संस्कृत शिक्षा के लिए अलग से कोई बजट नहीं है। उन्होंने कहा कि संस्कृत शिक्षा के लिए 100 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव रखा जाएगा। साथ ही, प्रयास किया जाएगा कि संस्कृत विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को स्कूल ड्रेस, पाठ्य पुस्तकें, मिड-डे मील जैसी सुविधाएं मिलें।
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यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है?
संस्कृत भाषा को मिलेगा बढ़ावा: इस निर्णय से संस्कृत भाषा को बढ़ावा मिलेगा और यह युवा पीढ़ी के लिए अधिक सुलभ होगी।
छात्रों की संख्या में होगा इजाफा: कक्षा एक से संस्कृत पढ़ाई शुरू करने से संस्कृत विद्यालयों में छात्रों की संख्या में इजाफा होगा।
शिक्षकों की कमी दूर होगी: इस योजना के तहत नए स्कूलों की स्थापना से शिक्षकों की कमी दूर होगी।
