देहरादून: उत्तराखंड की मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में स्टेट लेवल Narco Coordination Center (NCORD) के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे NCORD की जिला स्तरीय बैठक हर महीने अनिवार्य रूप से आयोजित करें। मुख्य सचिव ने इस वर्ष देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, चमोली और चम्पावत जनपदों द्वारा एक भी जिला स्तरीय NCORD बैठक आयोजित न किए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए सचिव गृह को इस संबंध में तत्काल पत्र भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टि की जाएगी।
बैठक में मुख्य सचिव ने मेडिकल स्टोर पर दवाइयों के नशे के रूप में दुरुपयोग की रोकथाम के लिए महानिदेशक स्वास्थ्य को सभी मेडिकल स्टोर पर अनिवार्यतः सीसीटीवी कैमरे लगाने और रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, उन्होंने नशा मुक्ति केन्द्रों के लिए अलग से बजट मद सृजित करने और प्रत्येक जिले में एक-एक नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित करने के निर्देश भी दिए।
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शिक्षा के क्षेत्र में भी मुख्य सचिव ने निजी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एंटी ड्रग्स कमेटी गठित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने एंटी ड्रग्स ई प्लेज (Anti Drug E pledge) को जन जागरण अभियान के रूप में चलाने के निर्देश दिए, जिसमें अब तक 2,20,754 ई प्लेज ली जा चुकी हैं। इस मामले में उत्तराखंड देश में 6ठे स्थान पर है।
मुख्य सचिव ने शैक्षणिक संस्थानों के कैम्पस को ड्रग्स फ्री सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न एनजीओ और सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ एमओयू करने की संभावनाओं पर कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि इस वर्ष राज्य में एनडीपीएस एक्ट के तहत 1020 केस रजिस्टर्ड हुए हैं और 1298 दोषियों को सजा हुई है।
इस बैठक में सचिव श्री शैलेश बगौली सहित पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह विभाग के अधिकारी और सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे। मुख्य सचिव की इस बैठक ने नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता को स्पष्ट किया है, जिससे राज्य में नशे की समस्या को नियंत्रित किया जा सके।
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