देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में 12 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने, 327 नए पुलिस पदों के सृजन, और शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों में सुधारों को शामिल हैं।
कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले
- समान नागरिक संहिता (UCC): उत्तराखंड में UCC लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति UCC लागू करने के लिए आवश्यक कानूनों और नियमों का मसौदा तैयार करेगी।
- पुलिस पदों का सृजन: राज्य में 327 नए पुलिस पदों का सृजन किया जाएगा। इनमें से 200 पद महिला पुलिसकर्मियों के लिए होंगे।
- शिक्षा नीति 2020: शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों में सुधारों के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसके तहत स्कूलों में बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षकों की प्रशिक्षण, और पाठ्यक्रम में सुधार किए जाएंगे।
- युवाओं को प्रोत्साहन: यूपीएससी और सशस्त्र बलों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए वित्तीय सहायता को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया है।
- कर्मचारियों को राहत: पदोन्नति में शिथिलीकरण को मंजूरी दी गई। 30 जून 2024 तक कर्मचारी इस शिथिलीकरण का लाभ उठा सकेंगे।
- पर्यटन को बढ़ावा: राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें पर्यटन विकास प्राधिकरण का गठन और पर्यटन स्थलों की बेहतरी के लिए योजनाएं शामिल हैं।
- कृषि और किसानों का कल्याण: किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी गई।
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अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
- राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति 2024 को मंजूरी दी गई।
- राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नीति 2024 को मंजूरी दी गई।
- राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला नीति 2024 को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा:
“यह बैठक राज्य के विकास और लोगों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण थी। हमने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो राज्य के लोगों को लाभान्वित करेंगे।”
विपक्ष ने इन फैसलों को “लोकप्रियता हासिल करने” का प्रयास बताया है। उनका कहना है कि सरकार ने वास्तविक मुद्दों जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर ध्यान नहीं दिया है।
