देहरादून। धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) – UCC के ड्राफ्ट को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया और ड्राफ्ट को विधेयक का रूप देकर विधानसभा में पेश करने को मंजूरी दी गई। यह विधेयक आगामी छह फरवरी को आयोजित विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
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UCC (Uniform Civil Code) क्या है?
UCC है क्या यह जानने की कोशिस करते हैं। यूसीसी (Uniform Civil Code) यानि समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून है जो सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और कर्तव्यों का प्रावधान करता है, चाहे उनकी धार्मिक या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह कानून विवाह, तलाक, विरासत, और अन्य व्यक्तिगत मामलों से संबंधित होगा।
समान नागरिक संहिता का लागू होना उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। यह सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करेगा और सामाजिक एकता को बढ़ावा देगा। यूसीसी का ड्राफ्ट एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार किया गया था। समिति में पूर्व न्यायाधीश, कानूनी विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। अगर UCC को विधानसभा में मंजूरी मिल जाती है तो उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो यूसीसी लागू करेगा।
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