देहरादन: राज्य की मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने आज पूंजी निवेश 2024-25 के लिए राज्य की विशेष सहायता योजना की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि वे राज्य की विशेष सहायता योजना के तहत पूंजी निवेश के सभी प्रोजेक्ट की डीपीआर और प्रस्तावों पर तत्परता से कार्य करें।
मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों को स्पष्ट समयसीमा के साथ प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। महिला एवं बाल कल्याण विभाग को कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण की डीपीआर 30 सितंबर तक, पर्यटन विभाग को प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों के विकास से संबंधित लगभग ₹250 करोड़ के प्रोजेक्ट के प्रस्ताव 15 अक्टूबर तक, परिवहन विभाग को लगभग ₹100 करोड़ के पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग प्रस्ताव दिसंबर तक प्रेषित करने की डेडलाइन दी गई है।
इसी तरह, उद्योग एवं आवास विभाग को लगभग ₹100 करोड़ के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव 31 अक्टूबर तक, राजस्व एवं कृषि विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड सम्बन्धित सुधारों व आधुनिकीकरण से सम्बन्धित लगभग ₹505 करोड़ के प्रस्ताव जल्द से जल्द भारत सरकार को प्रेषित करने की डेडलाइन दी गई है।
यह भी पढ़े : ब्रह्म कपाल – पितरों की मुक्ति के लिए गया से भी आठ गुना अधिक फलदायी है ये तीर्थ।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार पूंजी निवेश योजना के तहत मिलने वाले फंड का अधिकतम उपयोग कर राज्य के विकास को गति देना चाहती है। उन्होंने सभी विभागों से इस दिशा में पूरी मेहनत करने का आह्वान किया।
बैठक में सचिव अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, सचिव श्री दिलीप जावलकर, श्री एस एन पाण्डेय, अपर सचिव श्रीमती पूजा गर्ब्याल, श्री नितिन भदौरिया व श्री विजय जोगदण्डे सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
यह भी पढ़े : उत्तराखंड समूह ग भर्ती 2024 | उत्तराखंड में निकली समूह ग की 257 भर्तियां
