देहरादून: उत्तराखंड शासन में अब कामकाज में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों की खैर नहीं है। मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में एक अहम बैठक के दौरान सख्त लहजे में अधिकारियों को चेताया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तय समय सीमा के भीतर सुधार (Reforms) लागू न करने वाले विभागाध्यक्षों (HODs) के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि (Adverse Entry) दी जाएगी।
मुख्य सचिव आज सचिवालय में ‘पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना’ (SASCI) और विभिन्न विभागों में सुधारों को लागू करने की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।
समय पर पूरे हों रिफॉर्म्स समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने जोर देकर कहा कि विभागों द्वारा जो भी रिफॉर्म्स निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू किए जाने संभव हैं, उन्हें हर हाल में पूरा किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
केंद्र की योजनाओं का मिले 100% लाभ वित्तीय प्रबंधन पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग अपने संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों से लगातार संपर्क में रहें। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि भारत सरकार से मिलने वाली ग्रांट और वित्तीय सहायता का राज्य को शत-प्रतिशत लाभ मिले। इसके लिए विभाग, वित्त एवं नियोजन विभाग के साथ समन्वय बनाकर विशेष सहायता योजना का अधिकतम लाभ उठाने की दिशा में कार्य करें।
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परिवहन और राजस्व विभाग को विशेष निर्देश बैठक में मुख्य सचिव ने कुछ प्रमुख विभागों को विशेष लक्ष्य भी दिए:
- परिवहन विभाग: 15 साल पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग (Scrapping) और सड़क सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट (Electronic Enforcement) से जुड़े सुधारों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
- राजस्व विभाग: भूमि सुधार (Land Reforms) संबंधी कार्यों को समयबद्ध तरीके से लागू करने को कहा गया।
इसके अलावा, मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि विभागों को जो भी स्टेट शेयर (State Share) अवमुक्त किया जाना था, उसे अगले 2 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाए।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, विशेष प्रमुख सचिव श्री अमित सिन्हा, सचिव श्री दीपक कुमार, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय और डॉ. वी. षणमुगम सहित अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
