उत्तराखंड सरकार ने पेश किया ₹5,315.39 करोड़ का अनुपूरक बजट: विकास, लोक कल्याण और आपदा प्रबंधन पर विशेष ध्यान

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹ 5,315.39 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है। इस बजट में राजस्व मद में ₹ 2,152.37 करोड़ और पूंजीगत मद में ₹ 3,163.02 करोड़ का प्रावधान है। यह बजट राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास, लोक कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने और आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने पर केंद्रित है।

प्रमुख बजट आवंटन और विशेषताएं:

1. इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी:

• रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड: रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड रोड के लिए भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए सबसे बड़ा आवंटन ₹925 करोड़ का किया गया है।
• पंतनगर एयरपोर्ट: पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए ₹188.55 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
• सड़क और पुल: प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लंबित कार्यों के लिए ₹40 करोड़, जबकि राज्य के मार्गों और पुलों के अनुरक्षण के लिए ₹75 करोड़ का प्रावधान है।
• शहरी विकास: अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के तहत ₹48 करोड़, जबकि लोक निर्माण विभाग के चालू कार्यों के लिए ₹90 करोड़ का आवंटन किया गया है।
• विभिन्न परियोजनाओं के लिए: विभिन्न विभागों में आधारभूत संरचना कार्यों के लिए ₹200 करोड़ और सारकी (SASCI) योजना के तहत विभिन्न अवसंरचना कार्यों के लिए भी ₹200 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।

2. आपदा प्रबंधन और राहत

• जोशीमठ और भू-धंसाव: जोशीमठ और अन्य भू-धंसाव प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए ₹263.94 करोड़ का बड़ा आवंटन किया गया है।
• आपदाग्रस्त परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण: आपदाओं से क्षतिग्रस्त सरकारी संपत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए जिलाधिकारियों को ₹13 करोड़ दिए गए हैं।
• आपदा जोखिम न्यूनीकरण: हिमालयी भूकंप जोखिम मूल्यांकन और न्यूनीकरण के लिए ₹5 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

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3. लोक कल्याणकारी योजनाएं

• आवास और स्वच्छता: प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ₹114.17 करोड़ और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए ₹95.25 करोड़ का प्रावधान है।
• स्वास्थ्य सेवाएं:
  • अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए ₹50 करोड़।
  • प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए ₹25.55 करोड़।
  • तीमारदारों के लिए अस्पतालों के पास विश्राम गृहों के निर्माण के लिए ₹5 करोड़।
• शिक्षा और कौशल विकास: टाटा टेक्नोलॉजीज मॉडल के लिए ₹20 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो युवाओं को आधुनिक कौशल प्रदान करने में मदद करेगा।
• नारी शक्ति और सशक्तिकरण:
  • मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए ₹10 करोड़।
  • मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) के तहत ₹15 करोड़।
• अन्य: पुलिस विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए ₹60 करोड़, और बिजली टैरिफ सब्सिडी के लिए ₹125 करोड़ का प्रावधान है।

4. पर्यटन और संस्कृति

• • कुंभ मेला 2027: आगामी कुंभ मेले की तैयारियों के लिए ₹200 करोड़ का महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है।
  • पर्यटन विकास:
    • ऋषिकेश को योग नगरी और हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए ₹50-50 करोड़।
    • शारदा रिवर फ्रंट योजना के लिए ₹50 करोड़।
    • मानसखंड माला मिशन के लिए ₹15 करोड़।
    • पर्यटक स्थलों के आंतरिक मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए ₹25 करोड़।

5. कृषि और पशुपालन

• कृषि विकास: मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के लिए ₹10 करोड़ और मिलेट मिशन के लिए ₹8 करोड़ का प्रावधान है।
• पशुधन: गौ सदनों के निर्माण के लिए ₹5 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

यह अनुपूरक बजट उत्तराखंड सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाता है, जिसमें राज्य के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से लेकर सामाजिक कल्याण और आपदा प्रबंधन तक, यह बजट राज्य के समग्र विकास को गति देने का एक मजबूत आधार प्रदान करेगा।