देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में आज राज्य के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों से जहां प्रशासनिक ढांचे में सुधार होगा, वहीं आपदा प्रबंधन और महिलाओं व बच्चों के कल्याण के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं।
जैव प्रौद्योगिकी परिषद का होगा एकीकृत संवर्ग: उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद की विभागीय संरचना में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। अब हल्द्वानी मुख्यालय और देहरादून केंद्र के पदों को एकीकृत संवर्ग में रखा जाएगा। इस कदम से परिषद के कामकाज में सुगमता आने की उम्मीद है।
भूमि धंसाव से निपटने हेतु नए पद सृजित: राज्य में लगातार बढ़ रही भूमि धंसाव जैसी घटनाओं से निपटने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में 18 नए पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। यह निर्णय आपदा प्रबंधन और भूस्खलन जैसी चुनौतियों से निपटने में विभाग की क्षमता को बढ़ाएगा।
आसन नदी बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण को अंतिम रूप: आसन नदी के दोनों तटों पर (भट्टा फॉल से आसन बैराज तक) बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की अंतिम अधिसूचना जारी करने और कुछ निर्माण कार्यों को अनुमन्य श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। यह कदम नदी के किनारे बाढ़ के जोखिम को कम करने और नियंत्रित विकास को बढ़ावा देने में सहायक होगा।
पीपीपी मोड में चलेंगे निरीक्षण भवन: लोक निर्माण विभाग के 5 निरीक्षण भवनों (रानीखेत, उत्तरकाशी, दुग्गलबिट्टा, हर्षिल व ऋषिकेश) के पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड में संचालन द्वारा मुद्रीकरण का कार्य यूआईआईडीबी (उत्तराखंड आधारभूत संरचना विकास बोर्ड) को सौंपा गया है। यह निर्णय सरकारी संपत्तियों के बेहतर उपयोग और राजस्व सृजन में मदद करेगा।
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राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद का गठन: राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग अधिनियम 2021 के तहत उत्तराखंड राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है। यह परिषद राज्य में संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के विनियमन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
महिलाओं और बच्चों के लिए “मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि”: कैबिनेट का एक और महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि (कॉर्पस फंड) का गठन है। यह फंड विदेशी मदिरा/बियर पर लगने वाले उपकर (सैस) की राशि से संचालित होगा। इस फंड का उपयोग महिलाओं और बच्चों के लिए संचालित योजनाओं में जरूरत के अनुसार सहायता, नवाचार योजनाओं के संचालन, आपदा में अनाथ बच्चों, निराश्रित व वृद्ध महिलाओं के सहारे के लिए किया जाएगा। यह पहल राज्य में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और कल्याण के लिए कई दूरगामी और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
