बुधवार 16 नवंबर 2022 को उत्तराखंड सरकार ने कई अहम प्रस्ताव पास किये, जिनमे प्रमुख है, नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्ट होने का प्रस्ताव पर मुहर। प्राप्त सुचना के आधार पर जल्द नैनीताल हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट होगा। इसके अलावा इन प्रमुख प्रस्तावों पर धामी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। उत्तराखंड कैबिनेट ने धर्मांतरण कानून को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने चंपावत में नया RTO ऑफिस खोलने पर मुहर लगाई है। उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन 2022 प्रख्यापन और अग्निशमन नियमावाली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड सरकार कैबिनेट बैठक में कुल 29 प्रस्ताव लाए गए। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को यूपी से सख्त करने की बात कही गई। इसे संज्ञेय अपराध में शामिल किया गया है. इसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। जल्द ही इस संबंध में विधानसभा में लाया विधेयक लाया जाएगा। सरकार ने अपनी सरकार पोर्टल के लिए भर्ती प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टीएचडीसी और UGVNL के बीच उपकरण बनाए जाएंगे। राज्य में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर के लिए 2000 वर्ग गज भूमि निशुल्क दी जाएगी। नजूल भूमि विधायक 2021 को वापस लिया गया है और संशोधित विधेयक सदन में लाया जाएगा। कूड़ा फेंकना अधिनियम लागू किया गया। RWD की राशि को 15 करोड़ से बढ़कर असीमित किया गया। एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को स्वीकृत किये गये। जिनका पे-ग्रेड 4200 होगा. केदारनाथ धाम में ॐ मूर्ति की स्थापना की जाएगी।
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जागुली -भागुली देवता, चंपावत कुमाऊं के लोकदेवता जिनके मंदिर में गाई और माई का प्रवेश वर्जित होता है।
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