उत्तराखंड नमो बजट 2025-26: उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में ‘नमो बजट’ पेश किया है, जो राज्य के विकास के लिए चार प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। ये चार आयाम हैं: ‘ओजस्वी मानव संसाधन’, ‘महान विरासत’, ‘आत्मनिर्भर उत्तराखंड’, और ‘नवाचार’। इस बजट का उद्देश्य राज्य के समग्र विकास को गति देना है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को समान महत्व दिया गया है।
1. ओजस्वी मानव संसाधन (Robust Human Resources): मानव संसाधन को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके तहत शिक्षा, खेल और कौशल विकास में निवेश किया जाएगा।
- महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत: इसके निर्माण के लिए ₹50 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिससे महिला खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
- स्पोर्ट्स प्राइजमनी: खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ₹18 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल: कौशल विकास के लिए ₹20 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।
- छात्रों के लिए सहायता: छात्रों को शिक्षण सामग्री और मुफ्त पाठ्यपुस्तकें प्रदान करने के लिए ₹20 करोड़ का बजट है।
- पंतनगर यूनिवर्सिटी: विश्वविद्यालय के लिए राजस्व मद में ₹23 करोड़ और पूंजीगत मद में ₹10 करोड़ दिए गए हैं।
- जनजाति विज्ञान महोत्सव और पॉलिटेक्निक छात्रावास: इन दोनों के लिए ₹1-1 करोड़ का बजट है।
2. महान विरासत (Great Heritage): उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
- आगामी कुंभ मेला: कुंभ मेले में ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए ₹200 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- नंदा राजजात यात्रा और शारदा रिवर फ्रंट: इन दोनों परियोजनाओं के लिए ₹50-50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- ऋषिकेश और हरिद्वार: ऋषिकेश को योग नगरी और हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए ₹50-50 करोड़ दिए गए हैं।
- पर्यटक स्थलों का सुदृढ़ीकरण: आंतरिक मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए ₹25 करोड़ का बजट है।
- मानसखंड माला मिशन: इस मिशन के लिए ₹15 करोड़ का आवंटन किया गया है।
3. आत्मनिर्भर उत्तराखंड (Self-Reliant Uttarakhand): राज्य को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति दी जा रही है।
- रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड: भूमि खरीद और यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए ₹925 करोड़ का बड़ा बजट रखा गया है।
- पंतनगर एयरपोर्ट: एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए ₹188.55 करोड़ का प्रावधान है।
- सार्की (SASCI) योजना: विभिन्न ढांचागत कार्यों के लिए ₹200 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- शहरी विकास योजनाएं: बाहरी सहायता प्राप्त और KFW परियोजनाओं के लिए क्रमशः ₹90 करोड़ और ₹30 करोड़ का प्रावधान है।
- लोक निर्माण विभाग और पेयजल विभाग: इन दोनों विभागों के KFW परियोजनाओं के लिए ₹90-90 करोड़ का बजट है।
- MSMED और कृषि योजनाएं: इन दोनों के लिए ₹10-10 करोड़ दिए गए हैं।
- मिल्लेट मिशन: इस महत्वपूर्ण योजना के लिए ₹8 करोड़ का बजट है।
4. नवाचार (Innovation): तकनीकी उन्नयन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।
- अग्निशमन सेवाएं: अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए ₹79 करोड़ का बड़ा बजट है।
- पेयजल योजनाएं: सौर पैनलों की स्थापना के लिए ₹25 करोड़ दिए गए हैं।
- राजस्व उप निरीक्षक: सरकारी कार्यों के लिए लैपटॉप और इंटरनेट उपलब्ध कराने हेतु ₹5 करोड़ का प्रावधान है।
- परिवार पहचान पत्र और ई-ग्रंथालय: इन दोनों के लिए ₹5-5 करोड़ का बजट है।
- आबकारी विभाग: आबकारी विभाग में आईटी सुधारों के लिए ₹3 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
यह ‘नमो बजट 2025-26’ उत्तराखंड के चहुंमुखी विकास की एक स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसमें शिक्षा, विरासत संरक्षण, आधारभूत संरचना और तकनीकी प्रगति को संतुलित तरीके से महत्व दिया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य को प्रगति के पथ पर आगे ले जाना है।
