देहरादून: आज सचिवालय में REAP (ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना) की चौथी उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठक मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें कलेक्शन सेन्टर की उपयोगिता, वैसाइड अमेनिटीज, और महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया।
प्रमुख निर्णय:
मुख्य सचिव ने सम्बन्धित विभाग से सभी कलेक्शन सेन्टर की वास्तविक उपयोगिता के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी।
उन्होंने REAP के तहत वैसाइड अमेनिटीज और कलेक्शन सेन्टर निर्माण की इकाई दरों के संशोधन के प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया।
मुख्य सचिव ने कृषि विभाग को पर्वतीय फसलों, दालों, और मिलेट्स के सर्टिफाइड बीजों के उत्पादन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रोजेक्ट पर अनुमोदन दिया।
महिला सशक्तिकरण:
मुख्य सचिव ने 2400 महिलाओं को पशु स्वास्थ्य कर्मियों के रूप में प्रशिक्षित करने और उन्हें 2400 पशु सखी किट वितरित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।
उन्होंने 2000 ग्राम संगठनों को राष्ट्रीय निविदा से छोटे और उन्नत कृषि/उद्यान यंत्रों के वितरण के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।
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अन्य निर्णय:
मुख्य सचिव ने सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में लैंगिक संवेदनशीलता को प्राथमिकता पर रखने के निर्देश दिए।
उन्होंने कलस्टर लेवल फेडरेशन (सीएफएल) में उन्नत आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं, को फाइनेशियल लिटरेसी और साइबर सिक्योरिटी का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।
बैठक में सचिव श्रीमती राधिका झा, श्री धीराज गर्ब्याल, अपर सचिव श्री मनुज गोयल, श्री विनीत कुमार सहित सभी उपायुक्त और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह बैठक राज्य में ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में REAP (ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना) की चौथी उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेश भर के सभी कलेक्शन सेन्टर की वास्तविक उपयोगिता के सम्बन्ध में रिपोर्ट तलब की।… pic.twitter.com/T5cyF6oVq3
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) September 18, 2024
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