देहरादून: मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में आज सचिवालय में पूंजीगत निवेश हेतु राज्य को विशेष सहायता के लिए योजना (SASCI – स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट) 2025-26 की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में SASCI स्कीम के टाइड और अनटाइड दोनों तरह के मद से संचालित विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई।
मुख्य सचिव ने बैठक में सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भारत सरकार द्वारा निर्देशित सुधार कार्यक्रमों को त्वरित गति से लागू किया जाए, ताकि इसके अंतर्गत विकास कार्यों के लिए प्राप्त होने वाली धनराशि का राज्य के हित में समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने खनन, परिवहन, शहरी विकास, आवास, वित्त, राजस्व, कृषि विभाग इत्यादि विभागों को आगामी एक सप्ताह के भीतर SASCI स्कीम के कार्यों का रोड मैप और कार्य योजना विद टाइमलाइन प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
श्री बर्द्धन ने जोर दिया कि अधिक महत्व के और शीघ्रता से पूरे किए जा सकने वाले कार्यों को प्राथमिकता से लिया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जिन विभागों ने स्कीम के तहत विकास कार्यों को पूरा कर लिया है, वे तत्काल उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
प्रमुख विभागों को विशेष निर्देश:
- खनन विभाग: खनन सेक्टर के रिफॉर्म के लिए माइनर मिनरल्स पॉलिसी निर्माण, दुर्लभ और परमाणु संयंत्र के लिए उपयोगी खनिज के सर्वे, स्टार रेटिंग सिस्टम तथा माइनर मिनरल्स ब्लॉक के ऑक्शन इत्यादि में तेजी से अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
- परिवहन विभाग: EV द्वारा पुराने वाहनों के प्रतिस्थापन, प्रदूषण रहित वाहनों को बढ़ावा देने तथा सड़क सुरक्षा और नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट डिवाइसेज के उपयोग से संबंधित सुधारात्मक कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए।
- राजस्व विभाग: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार (भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण) के कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया। इसमें डिजिटल क्रॉप सर्वे, वन कृषक आईडी तथा रेवेन्यू कोर्ट का डिजिटलीकरण इत्यादि शामिल है।
- वित्त और नियोजन विभाग: वित्तीय मैनेजमेंट का आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण और उसको पारदर्शी प्रक्रिया में लाने से संबंधित कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, आधार-आधारित डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) की प्रगति बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
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बैठक के दौरान नियोजन विभाग ने अवगत कराया कि इस वित्त वर्ष राज्य को अनटाइड फंड से ₹615 करोड़ की धनराशि प्राप्त होगी। जबकि अन्य धनराशि की प्राप्ति विभिन्न विभागों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित सुधारात्मक कार्यों की प्रगति पर निर्भर करेगी।
बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. रंजीत सिन्हा, श्री शैलेश बगौली, श्री रविनाथ रामन, श्री पंकज कुमार पांडेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, डॉ. एस. एन. पांडेय, श्री दीपक कुमार, अपर सचिव स्वाति भदोरिया, एमडी उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम श्री संदीप सिंघल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
