वाराणसी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को वाराणसी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में शिरकत की। इस उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने की। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में उत्तराखंड से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं इसे सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील बनाती हैं। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार, सुरक्षा और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। धामी ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) से उत्तराखंड को अतिरिक्त सहयोग देने की अपील की ताकि दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर हो सके।
वाईब्रेंट विलेज और संचार सुविधाओं पर जोर
मुख्यमंत्री ने वाईब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमांत गाँवों में बुनियादी ढाँचे के विकास की माँग की। उन्होंने कहा कि पलायन की गंभीर समस्या का समाधान वहीं स्थायी विकास से ही संभव है। उन्होंने भारत नेट, 4-जी विस्तार और उपग्रह आधारित संचार सेवाओं को तेजी से लागू करने का भी अनुरोध किया।
विशेष सहयोग और संस्थानों की स्थापना की माँग
धामी ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एकमुश्त केंद्रीय अनुदान जारी करने और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उत्तराखंड को अतिरिक्त मदद देने की बात कही। उन्होंने राज्य में ग्लेशियर अध्ययन केंद्र तथा जैव विविधता संरक्षण संस्था की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा।
यह भी पढ़े : कांवड़ मेला 2025: मुख्य सचिव ने तैयारियों की समीक्षा की, 11 जुलाई से होगा आरंभ
साहसिक पर्यटन और आध्यात्मिक ज़ोन पर भी चर्चा
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाओं का उल्लेख करते हुए अंतर्राष्ट्रीय साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्र से सहयोग मांगा। साथ ही उन्होंने राज्य में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन की स्थापना के निर्णय की जानकारी दी।
नंदा राजजात और कुंभ आयोजन पर केंद्र से सहयोग की अपील
धामी ने 2026 में होने वाली नंदा राजजात यात्रा और 2027 में प्रस्तावित हरिद्वार कुंभ मेला के सफल आयोजन के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक सहायता की माँग की।
राज्य की विशिष्ट परिस्थिति पर डाला प्रकाश
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड का 80% भूभाग पर्वतीय है और 71% हिस्सा वनों से आच्छादित है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी साझा किया कि राज्य ने हाल ही में देश की पहली “योग नीति” लागू की है।
केंद्र के सहयोग के लिए जताया आभार
धामी ने केंद्र सरकार की ओर से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत एक सुरक्षित, संगठित और आत्मनिर्भर राष्ट्र की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।