Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। यह उनका लगातार नौवां बजट है, जो कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है। बजट तीन मुख्य कर्तव्यों पर आधारित है। आर्थिक विकास को तेज और स्थिर रखना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना तथा क्षमता निर्माण, और सबका साथ, सबका विकास के तहत हर वर्ग को अवसर प्रदान करना। कुल बजट आकार 53.5 लाख करोड़ रुपये का है, जिसमें विकास, फिस्कल अनुशासन और आत्मनिर्भरता पर मजबूत फोकस है।
बजट की मुख्य विशेषताएं और घोषणाएं
वित्त मंत्री ने बजट को युवा शक्ति-संचालित बताया, जिसमें गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में विकसित भारत@2047 की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।
- राजकोषीय घाटा: 2026-27 में जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान (पिछले वर्ष से मामूली कमी), फिस्कल कंसॉलिडेशन जारी।
- पूंजीगत व्यय (Capex): बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर बड़ा जोर।
- रक्षा क्षेत्र: रक्षा बजट रिकॉर्ड 7.85 लाख करोड़ रुपये (15% बढ़ोतरी), आधुनिकीकरण के लिए 2.19-2.31 लाख करोड़ (24% बढ़ोतरी)। विमान, नौसेना, UAV और स्वदेशी उत्पादन पर फोकस।
- MSME और मैन्युफैक्चरिंग: 10,000 करोड़ रुपये का विशेष ग्रोथ फंड, सप्लाई चेन मजबूत करने, रोजगार और निर्यात बढ़ावा। 7 रणनीतिक सेक्टरों में स्केल-अप, Semiconductor Mission 2.0 लॉन्च, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए कॉरिडोर (ओडिशा, केरल, आंध्र, तमिलनाडु)।
- रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर: 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (मुंबई-पुणे 45 मिनट, दिल्ली-काशी 3 घंटे), अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार, पूर्व-पश्चिम फ्रेट कॉरिडोर।
- स्वास्थ्य और शिक्षा: हेल्थ रिसर्च बजट 24% बढ़ा, 3 नए AIIMS, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा, उच्च शिक्षा में निवेश के लिए नए संस्थान और गर्ल्स हॉस्टल। बायो-फार्मा हब बनाने की योजना।
- कृषि और किसान: उच्च मूल्य वाली फसलों (नारियल, काजू, अखरोट) पर फोकस, उत्पादकता बढ़ाने और आय दोगुनी करने की योजनाएं, 500 जलाशयों को फिशरीज से जोड़ना, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए पैकेज।
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टैक्स राहत और बदलाव:
- आयकर स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं।
- विदेशी टूर पैकेज पर TCS घटाकर 2% (पहले 5-20%)।
- संशोधित ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च (मामूली फीस पर)।
- F&O पर STT बढ़ाया गया (मार्केट पर असर)।
- मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर टैक्स राहत।
अन्य प्रमुख घोषणाएं:
- कैंसर और डायबिटीज दवाओं को सस्ता करना।
- टेक्सटाइल पार्क और महात्मा गांधी हैंडलूम योजना।
- पर्यटन को इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में प्रमोट, 15 पुरातात्विक साइट्स को डेवलप करना।
- बैंकिंग सेक्टर की समीक्षा के लिए हाई-लेवल कमिटी।
- AI, रोबोटिक्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर जोर।
वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत ने आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की है। यह बजट सुधार एक्सप्रेस की गति बनाए रखने, निजी निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन पर केंद्रित है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट विकास, समावेश और प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेगा।अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक बजट दस्तावेज़ देखें या किसी विशेष सेक्टर पर डिटेल चाहिए तो बताएं!
