देहरादून: मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में एसडीजी इंडेक्स 2023-24 के तहत महिला एवं बाल विकास एवं श्रम विभाग से सम्बन्धित अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन वाले इंडिकेटर्स की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने प्रदेशभर में 4 अक्टूबर से अगले 15 दिन तक एक विशेष अभियान चलाकर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत गर्भवती महिलाओं, निर्माण स्थलों पर काम करने वाली महिलाओं और शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी गर्भवती महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए।
मुख्य सचिव ने श्रम विभाग को कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी निकायों में कार्यरत कर्मचारियों, विशेषकर कम आय वर्ग वाले कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को ईएसआई कवरेज सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव ने राज्य में मातृ मृत्यु दर, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों में एनीमिया तथा बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम करने हेतु सभी विभागों को समन्वित रणनीति से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एएनएम द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं के तीन एएनसी अनिवार्यतः किए जाएं और गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु का अनिवार्य रूप से डेथ ऑडिट किया जाए।
मुख्य सचिव ने शहरी क्षेत्रों में विशेषरूप से मलिन बस्तियों और निर्माण स्थलों के निकट आंगनबाड़ियों की मैपिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में कुपोषण और कम वजन की समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी।
मुख्य सचिव ने महिला एवं बाल विकास विभाग को गर्भवती महिलाओं को वितरित किए जाने वाले टेक होम राशन में मिलेट्स को प्रोत्साहित करने की कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर सचिव श्री प्रशांत आर्य तथा महिला एवं बाल विकास व श्रम विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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