उत्तराखंड विधानसभा में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में 7वें कॉमन रिव्यू मिशन (सीआरएम) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत 7वें कॉमन रिव्यू मिशन का नेतृत्व कर रहे श्री संजय अग्रवाल (सेवानिवृत्त आईएएस, पूर्व सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण) ने राज्य में सीआरएम से अपेक्षाओं के संबंध में चर्चा की।
बैठक के मुख्य बिंदु
बैठक में सीआरएम सदस्यों द्वारा मुख्य सचिव एवं ग्रामीण विकास, जलागम, पंचायती राज सहित सभी संबंधित विभागों से राज्य की विशेष परिस्थितियों के अनुरूप वर्तमान में संचालित योजनाओं में आवश्यक बदलावों को लेकर सुझाव मांगे गए। साथ ही, ग्राम्य विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक योजना में कम से कम पांच नवाचार (इनोवेटिव) सुझाव देने का निर्देश दिया गया।
सीआरएम सदस्यों ने राज्य में योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान अपनाई जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेज (सर्वोत्तम प्रक्रियाओं) का विवरण देने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा, राज्य में योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान आ रही समस्याओं एवं कमियों को चिन्हित कर आवश्यक सुधार के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही गई।
नीतिगत सुधारों पर जोर
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ योजनाओं में नीतिगत सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत सेवा क्षेत्र को सम्मिलित करने तथा वॉटरशेड प्रोग्राम में राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सुधार करने के सुझाव दिए।
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सीआरएम का कार्यक्रम
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का 7वां कॉमन रिव्यू मिशन (सीआरएम) 18 फरवरी से 2 मार्च तक प्रस्तावित है। इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना एवं बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण हेतु सुझाव देना है।
सीआरएम का नेतृत्व पूर्व कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री संजय अग्रवाल कर रहे हैं, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, वरिष्ठ शिक्षाविदों सहित कुल 36 सदस्य उत्तराखंड समेत 9 राज्यों का दौरा करेंगे।
सीआरएम के सदस्य 21 फरवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य के अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग सेशन में शामिल हुए। इसके बाद, 22 फरवरी से 24 फरवरी तक दो समूहों में विभाजित होकर राज्य के दो जनपदों का दौरा करेंगे। दौरे के उपरांत, 25 फरवरी को सचिवालय में पुनः सभी सदस्य एकत्रित होंगे और सचिव, ग्राम्य विकास विभाग की अध्यक्षता में डीब्रीफिंग सत्र में भाग लेंगे।
उपस्थित अधिकारी:- इस बैठक में सचिव श्रीमती राधिका झा, श्री चंद्रेश कुमार, अपर सचिव श्री मनुज गोयल सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी एवं अपर सचिव उपस्थित रहे।
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7वें कॉमन रिव्यू मिशन की यह बैठक उत्तराखंड में ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं आवश्यक सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।
