देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 89,230.07 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह बजट समग्र विकास पर केंद्रित है, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी गई है। यह बजट “आत्मनिर्भर उत्तराखंड” की थीम पर आधारित है और इसमें राज्य के विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों की घोषणा की गई है।
उत्तराखंड बजट 2024-25: एक नज़र
किसान कल्याण हेतु ₹2415 करोड़ का प्रावधान
- दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना हेतु ₹85 करोड़ का प्रावधान
- किसान पेंशन योजना हेतु ₹46 करोड़ का प्रावधान
- मिशन एप्पल योजना हेतु ₹35 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु ₹12 करोड़ का प्रावधान
- समेकित सहकारी विकास परियोजना हेतु ₹07 करोड़ का प्रावधान
- स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन हेतु ₹06 करोड़ का प्रावधान
- विज्ञान केंद्र चंपावत हेतु ₹03 करोड़ का प्रावधान
युवा कल्याण एवं खेलकूद हेतु ₹534 करोड़ का प्रावधान
- 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु ₹250 करोड़ का प्रावधान
- खेल महाकुंभ आयोजन हेतु लगभग ₹27 करोड़ का प्रावधान
- ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम हेतु ₹10 करोड़ का प्रावधान
- अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता
- खिलाड़ियों को पुरस्कार/आर्थिक सहायता हेतु ₹08 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना अंर्तगत ₹02 करोड़ का प्रावधान
महिला कल्याण विभाग हेतु ₹574 करोड़ का प्रावधान
- नंदा गौरा योजना हेतु ₹195 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हेतु ₹30 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना हेतु ₹28 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु ₹21 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु लगभग ₹15 करोड़ का प्रावधान
- गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना हेतु ₹5 करोड़ का प्रावधान
इसे पढ़े : बाघ-तेंदुए के हमले में गंवा रहे जान, सीएम धामी ने वन अधिकारियों को लगाई फटकार
स्वास्थ्य और शिक्षा हेतु ₹15,376 करोड़ का प्रावधान
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु ₹1010 करोड़ का प्रावधान
- अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना हेतु ₹500 करोड़ का प्रावधान
- बाह्य सहायतित उत्तराखण्ड हेल्थ सिस्टमस डेवलपमेंट परियोजना हेतु ₹105 करोड़ का प्रावधान
- राष्ट्रीय आयुष मिशन हेतु ₹96 करोड़ का प्रावधान
- कक्षा 1-8 के विद्यार्थियों के निःशुल्क जूता एवं बैग व्यवस्था हेतु ₹25 करोड़ का प्रावधान
- उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा दिए जाने हेतु ₹07 करोड़ का प्रावधान
ग्राम्य विकास हेतु ₹2910 करोड़ का प्रावधान
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हेतु ₹144 करोड़ का प्रावधान
- पंचायतों भवनों के निर्माण हेतु ₹25 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना हेतु ₹20 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु ₹10 करोड़ का प्रावधान
इसे पढ़े : उपनल कर्मियों का मानदेय 10% बढ़ा, सरकार ने दी सौगात
बजट में और क्या है नया
- मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मंदिरों में अवस्थापना सुविधा के विकास हेतु ₹50 करोड़ का प्रावधान
- नवीन पर्यटन स्थलों के विकास हेतु ₹25 करोड़ का प्रावधान
- वाइब्रेंट विलेज योजना हेतु ₹25 करोड़
- फिल्म परिषद की स्थापना हेतु ₹11 करोड़
- सांस्कृतिक परिषद/ऑडिटोरियम आदि के निर्माण हेतु ₹04 करोड़
- भातखण्डे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय हेतु लगभग ₹03.15 करोड़ का प्रावधान
- प्रशासकीय एवं अनावसीय भवनों की रूफ टॉप सोलर योजना हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
- राजस्व अभिलेखों के डिजिटाइजेशन हेतु ₹50 करोड़ का प्रावधान
- स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन क्रय हेतु ₹50 करोड़ का प्रावधान
- टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार ITI के उन्नयन हेतु ₹40 करोड़ का प्रावधान
- खनन सर्विलांस हेतु ₹25 करोड़ का प्रावधान
- प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क निर्माण हेतु ₹10 करोड़ का प्रावधान
- बंजर भूमि में सामूहिक कृषि के लिए ₹07 करोड़ का प्रावधान
- प्रत्येक जनपद में थीम बेस्ड विज्ञान एवं नवाचार केन्द्र हेतु ₹10 करोड़ का प्रावधान
- अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम हेतु ₹10 करोड़ का प्रावधान
- थर्मल प्रोजेक्ट हेतु टी.एच.डी.सी. एवं • यू.जे.वी.एन.एल. संयुक्त उपक्रम हेतु ₹05 करोड़ का प्रावधान
- परिवहन विभाग के अन्तर्गत ई०वी० चार्जिंग
- इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु ₹10 करोड़ का प्रावधान
- ई-विधान सभा एप्लीकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग ₹31 करोड़ का प्रावधान
- मेगा प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत ₹850 करोड़ का प्रावधान
- जमरानी बांध परियोजना हेतु लगभग ₹710 करोड़ का प्रावधान
- सोंग परियोजना हेतु ₹300 करोड़ का प्रावधान
- लखवाड़ परियोजना हेतु ₹250 करोड़ का प्रावधान
- प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु ₹250 करोड़ का प्रावधान
- यूनिटी मॉल/प्लाजा निर्माण हेतु ₹157 करोड़ का प्रावधान
- औद्योगिक विकास हेतु ₹420 करोड़ का प्रावधान
- प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु ₹50 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु ₹40 करोड़ का प्रावधान
- मेगा इंडस्ट्रीयल/मेगा टेक्सटाइल नीति हेतु ₹35 करोड़ का प्रावधान
- प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप हेतु ₹30 करोड़ का प्रावधान
- सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हेतु ₹17 करोड़ का प्रावधान
बजट को विस्तार से जानने के लिए www.budget.uk.gov.in
उत्तराखंड बजट 2024-25 विकास और कल्याण पर केंद्रित है। यह देखना बाकी है कि यह बजट राज्य के विकास और लोगों के कल्याण में कितना सफल होगा।
