देहरादून: उत्तराखंड में विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बनाने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। समान नागरिक संहिता के तहत इस कदम को अमल में लाने के लिए नियमावली की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत, ज्यादातर कार्य डिजिटल माध्यम से किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, डिजिटल इंडिया के तहत उत्तराखंड में विवाह पंजीकरण को डिजिटल माध्यम से सुगम बनाने की तैयारी जा रही हैं। नई नियमावली में विवाह पंजीकरण के लिए पोर्टल या ऐप के उपयोग को सरल बनाया जा सकता है। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी की पहली बैठक 24 फरवरी को देहरादून में होने जा रही है। इस कदम के तहत, ग्रामीण स्तर पर पंचायत सचिव और नगर निकाय स्तर पर प्राधिकृत अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब विवाह पंजीकरण को स्वैच्छिक नहीं माना जाएगा, बल्कि यह अनिवार्य हो जाएगा।
किसी भी अपराधिक गतिविधि और अस्वीकृत विवाहों को रोकने में भी यह कदम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा, यह विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को और सुगम और तेज बनाने में मदद करेगा। कमेटी ने यूसीसी को लागू करने के लिए भी खाका खींच लिया है, जिससे नई नियमावली को लागू करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
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यह कदम प्रदेश के सामाजिक और कानूनी संरचना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और लोगों को विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में सुगमता प्रदान करेगा।
