देहरादून: उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप होने के कगार पर हैं। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ (PMHS) ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 4 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए डॉक्टरों ने बुधवार से ही प्रदेश भर में काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध शुरू कर दिया है। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को तेज करेंगे।
सरकार ने किया वार्ता का आश्वासन
डॉक्टरों के आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार ने संघ के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज शर्मा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने अपर सचिव स्वास्थ्य अनुराधा पाल के साथ बैठक कर अपनी मांगों पर चर्चा की। सरकार ने संघ को अगले सप्ताह सचिवालय में लंबित मांगों पर बैठक करने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद संघ ने 23 सितंबर से प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया है।
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क्या हैं डॉक्टरों की मांगें?
- डीपीसी और एसडीएसीपी के आदेश शीघ्र जारी किए जाएं।
- पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों की तर्ज पर 50 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दी जाए।
- अल्मोड़ा, नैनीताल व टिहरी जिला मुख्यालय व मसूरी को पूर्व की भांति दुर्गम में चिन्हित किया जाए।
- पीजी करने वाले डॉक्टरों को पूरा वेतन दिया जाए।
- दंत चिकित्सकों का समायोजन किया जाए।
अगर सरकार डॉक्टरों की मांगों को नहीं मानती है तो 4 अक्टूबर से प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार शुरू हो जाएगा। इससे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी।
यह समाचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रदेश के लाखों लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अगर डॉक्टरों की हड़ताल होती है तो मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ेगा। यह खासकर उन लोगों के लिए मुश्किल होगा जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। यह समाचार उत्तराखंड के सभी निवासियों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर हैं। यह समाचार डॉक्टरों, सरकार और स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है।
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