Home राज्य उत्तराखंड में साइबर हमले के बाद मुख्यमंत्री की उच्चस्तरीय बैठक, सुरक्षा प्रणाली...

उत्तराखंड में साइबर हमले के बाद मुख्यमंत्री की उच्चस्तरीय बैठक, सुरक्षा प्रणाली मजबूत करने के दिए निर्देश

0
उत्तराखंड में साइबर हमले के बाद मुख्यमंत्री की उच्चस्तरीय बैठक, सुरक्षा प्रणाली मजबूत करने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उच्चस्तरीय बैठक - फोटो फ्रॉम सोशल मीडिया

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के स्टेट डेटा सेंटर पर हुए साइबर हमले के बाद एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह के हमलों से निपटने के लिए राज्य में एक साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि स्टेट डेटा सेंटर की सुरक्षा प्रणाली को और अधिक आधुनिक बनाया जाएगा और इसके लिए भारत सरकार की सर्वश्रेष्ठ एजेंसियों से मदद ली जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में एंटी-वायरस सिस्टम को अपडेट किया जाना चाहिए और डिजास्टर रिकवरी सेंटर स्थापित किया जाना चाहिए ताकि डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों और केंद्र सरकार की बेस्ट प्रैक्टिस को भी राज्य में लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी ने आईटीडीए में काम कर रही कंपनी की भी समीक्षा करने के निर्देश दिए और कहा कि अगर कोई लापरवाही पाई जाती है तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आईटीडीए में आवश्यक कार्मिकों की भर्ती के लिए भी निर्देश दिए।

यह भी पढ़े : कैंची धाम को मिलेगी नई पहचान, 42 करोड़ की लागत से होगा सौंदर्यीकरण

सचिव नितेश झा ने बताया कि इस हमले में किसी भी तरह का डेटा नुकसान नहीं हुआ है और अधिकांश सेवाएं बहाल कर दी गई हैं।

बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय:

  • साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन
  • स्टेट डेटा सेंटर की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करना
  • सभी सरकारी कार्यालयों में एंटी-वायरस सिस्टम को अपडेट करना
  • डिजास्टर रिकवरी सेंटर स्थापित करना
  • अन्य राज्यों और केंद्र सरकार की बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाना
  • आईटीडीए में कार्मिकों की भर्ती

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के हमलों से निपटने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा और साइबर सुरक्षा को हमारी प्राथमिकता बनाना होगा।

यह भी पढ़े : प्रवासी उत्तराखंडी वेबसाइट: उत्तराखंड सरकार ने प्रवासियों के लिए शुरू की नई पहल

Exit mobile version